ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ-ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ(‌ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ) - ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਹੁੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

            ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆ ਡਾ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ।

             ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

             ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਇਸਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

             ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਗੇ।

                 ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਤ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰਕੇ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਜ, ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 15 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

                ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

                ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।